दिउँसो ३ बजेसम्म ६२ प्रतिशत मतदान

 

काठमाडौं । स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३३४ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा अपराह्न ३ बजेसम्म करिब ६२ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र (जेर्इओसी) मा प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार, सबैभन्दा बढी धनकुटा र रुकुममा ७० प्रतिशत मतदान भएको छ ।

यसैगरी, ताप्लेजुङ, खोटाङ, डडेलधुरा, दार्चुला, कपिलबस्तु लगायतका १५ जिल्लामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

तीन प्रदेशका ३५ जिल्लाका ६४ लाख ३२ हजार ७६५ मतदाताले १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधि छान्नेछन् । एक महानगर, सात उपमहानगर, १११ नगरपालिका र २१५ गाउँपालिकामा निर्वाचन भएको थियो ।  निर्वाचन तीन प्रदेशका चार हजार ५८१ मतदानस्थलका आठ हजार ३६४ मतदान केन्द्रमा भएको थियो ।

बुधवार भइरहेको चुनाव प्रदेश नम्बर १ मा मेची, कोसी र सगरमाथाका केही जिल्ला, प्रदेश नं ५ मा राप्ती, लुम्बिनी र भेरीका केही जिल्ला तथा प्रदेश नं ७ मा सेती र महाकाली अञ्चलका जिल्लामा भएको हो ।

निर्वाचनमा ४७ संस्थाका सात हजार ८९ पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको छ भने कूटनीतिक नियोगका सदस्यलाई पूर्वका विराटनगर र धनकुटा, पश्चिमाञ्चलका भैरहवा र पाल्पा तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका धनगढी र डडेल्धुरामा अवलोकन भ्रमण गराइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको प्रथम चरणमा गत वैशाख ३१ मा भएको निर्वाचनमा ३४ जिल्लाका ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाताले १३ हजार ५५६ जनप्रतिनिधि छानेका थिए भने ती प्रतिनिधिले शपथग्रहण गरेर स्थानीय तहमा कार्य गर्न थालिसकेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको नेतृत्वमा पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको बुधवार हुँदै गरेको चुनावमा पनि मतदाताले निर्वाध रुपमा जनप्रतिनिधि छान्न पाउने विश्वास गरिएको छ ।

बु्धवार भइरहेको निर्वाचन २०७२ को सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पुनःसंरचना भएपछिका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत प्रथम चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत यो निर्वाचन अपरिहार्य रहेको छ ।

संविधानबाटै देश सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार सीमाङ्कन भएका सात प्रदेशका ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सिलसिलामा बुधवार दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको हो ।

गत वैशाख ३१ मा प्रदेश नं ३, ४ र ६ का २८३ तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बाँकी ४३ जिल्लाका ४६१ तहमा जेठ ३१ मा निर्वाचन हुनुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक कारणवश प्रदेश नं २ मा हुन नसक्ने अवस्था भएकाले निर्वाचनको तिथि आजकै लागि सारिएको थियो । सो निर्वाचन सारिँदा एकैपटक गर्न सकिने चुनाव पटक/पटक गरी अनावश्यक रुपमा सारिएको भन्ने आलोचना भएको थियो । तर, बुधवारको चुनावमा पनि नवगठित मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले भाग लिने तत्परता नदेखाएकाले सो दललाई पनि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोस्वरुप स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयासस्वरुप प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा असोज २ मा हुनेगरी पुनः सारिएको हो ।

एकैपटक निर्वाचन गर्न नसक्दा विभिन्न कोणबाट आलोचना खेप्नुपरे पनि पहिलो चरणको निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा छिटपुट घटनाबाहेक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु र दोस्रो चरणका लागि भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हुँदै गरेको निर्वाचनमा मतदाताहरु हर्षोल्लासपूर्वक तम्तयार हुनुले राष्ट्र सही बाटोमा नै अगाडि बढेको मान्न सकिन्छ । पहिले मधेसवादी दल नै भनेर चिनिने हाल अलि व्यापकता लिएको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग लिएको र यसपटकको चुनावमा त्यस दलको बढ्दो प्रभाव र उत्साहले निर्वाचनमा बल नै मिलेको छ ।

तर, सीमाङ्कनबारे संविधान संशोधन तथा तराईमा स्थानीय तह थपलगायतका माग राखी चुनावमा भाग लिन आनाकानी गरिरहेको राजपाका कारण प्रदेश नं २ का जनताले भने बीस वर्षपछि आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनी नयाँ संविधान अनुसारका स्थानीय सरकारको निर्माण तत्काल गर्न नपाउने भएका छन् । तैपनि बुधवार निर्वाचन हुन गइरहेका प्रदेशमा पनि राजपाका स्थानीय नेताहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन दर्ता भने गराएका छन् । यसबाट स्थानीयस्तरमा जनताको उत्साह र चाहना तथा जिम्मेवार नेताद्वारा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो जनाधारलाई कायम राख्न प्रयास गरिएको स्थितिमा राजपाको द्विविधा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ चुनावमा भाग नलिँदा आफ्नै जनमत गुमाउनुपर्ने, कम योग्य मानिस जितेर जाने र स्थानीयस्तरमा विकासका काममा असर पर्नाका साथै जनताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

पहिलो तथा दोस्रो चरणको चुनावबाट जनप्रतिनिधि चुनिसकेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य अघि बढाइसक्दा पनि प्रदेश नं २ का जनताले भने जनप्रतिनिधि चुन्न असोज २ सम्म पर्खन पर्नु सो प्रदेशकै लागि पनि हानि हुने देखिन्छ । खासगरी मनसुन सुरु भइसकेपछि बाढीपहिरो जस्ता प्रकोप बढ्ने र यस्तो अवस्थामा बाढी र डुबानको मार खासगरी तराईकै जिल्लामा पर्ने हुनाले पनि सो समयमा जनप्रतिनिधि नहुनुले जनतालाई आफ्ना समस्या भन्ने ठाउँ र जनप्रतिनिधि अभाव अवश्य नै खड्कनेछ ।

जे भए पनि आजसम्ममा देशका बहुसङ्ख्यक जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्न पाउने दिन आइसकेको छ भने बाँकी रहेको प्रदेश नं २ मा पनि यसरी नै जनताले उत्साहपूर्वक चुनावमा भाग लिन पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र आन्दोलनरत राजपालगायत सम्बद्घ सबै तुरुन्तै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार