आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी विज्ञ संयन्त्रको दसौं सभा सम्पन्न

राजुविक्रम चाम्लिङ

स्वीट्जरल्यान्ड । आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी विज्ञ संयन्त्रको दसौं सभा हालै सम्पन्न भएको छ ।

सभामा विश्वका सातवटै महादेश तथा सबै देशका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत उच्च मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी अधिकार स्थायी मञ्च, आदिवासी जनजातिको स्पेसियल र्यापोर्टर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक तथा सरकारी प्रतिनिधि र सरकारको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि तथा आदिवासी जनजाति संस्थासम्बद्ध प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सभामा विश्वका एक हजार बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारी र सचिव वेद भट्टराई सहभागी थिए । सम्मेलनमा अन्सारीले नेपाल सरकारले हालसम्म गरिरहेको आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे प्रस्ट्याएकी थिइन् । अन्सारीले संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग र भाषा आयोग राखिएकाले आदिवासी जनजातिको हकमा राज्यले चालेको कदमको सराहना गरिन् । उनले राज्यले आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन गर्न नसकेको र आगामी दिनमा आदिवासी जनजातिसँग सहकार्य गरेर उनीहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने दाबी गरिन् ।

सभाको तेस्रो दिन नेपालको आदिवासी जनजाति तर्फबाट राजुविक्रम चाम्लिङले नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ संवत् २०६४ मा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरे पनि राज्यले कार्यान्वयन पहल नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

चाम्लिङले नेपाल पक्षराष्ट्र भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी विज्ञ संयन्त्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी स्थायी मञ्च, उच्च मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायसमक्ष्ँ आवश्यक समन्वय गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । उनले आदिवासी जनजातिका स्पेसियल र्योपोर्टर फिलिपिन्सका भिक्की टौलिकर्पोजसँग भेटी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।

 

सभाको चौथो दिन आदिवासीको एसियास्तरीय ककसतर्फबाट हालसम्म एसियामा आदिवासी जनजातिले भोग्नुपरेको अवस्था, विनाकारण राज्यद्वारा हत्या गरिएको, जसमा सन् २०१६ मा मलेसियामा पामखेती सवालमा सुचास विल्कायोङ, बंगलादेशमा सन् २०१४ मा कल्पना चक्मा, सन् २०१७ मा फिलिपिन्सका आदिवासी अग्रज लुमादलगायतका आदिवासीलाई मारिएकाले सम्बन्धित निकायले यसबारे राज्यसमक्ष समन्वय गरिदिन चाम्लिङद्वारा प्रस्तुत ले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, उनले मानवअधिकारको हिसाबले सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति पीडित रहेकाले यसबारे आगामी दिनमा यस्तो दुःख घटना नदोहोरिन आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरे ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार