एक दिन हलो नसमातेको मान्छे किसान नेता

देवकी तिमल्सिना

नेपालका सबै राजनीतिक दलले आफ्नो भ्रातृ संगठनका रूपमा किसान संगठन निर्माण गरेका छन् । उनीहरूले किसानको हितका लागि आफ्नो संगठन प्रतिबद्ध भएको दाबी गर्छन् । जो ती संगठनमा आबद्ध हुन चाहन्छन्, उनीहरू मूलतः इमानदार छन् । तर, उनीहरूको मूल नेतृत्व र त्यो नेतृत्व जोडिएको माउपार्टीको वर्ग दृष्टिकोण हेर्दा थाहा हुन्छ कि किसान संगठन त केवल किसानमाथि चढ्ने भ¥याङसिवाय अरू केही होइनन् ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ कृषि क्रान्तिको कुरा चलेको पनि कैयौँ वर्ष भइसक्यो । आमूल परिवर्तनका नारा पनि नचलेका होइनन् । तर, अझै किसानको दशा फेरिएको छैन । जो, जसले किसानपक्षीय नारा लगाए, उनीहरूको सत्ता अभ्यास हेर्दा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भन्ने अवस्था आएको छ । जानकारहरू भन्छन्, ‘नेपालको राजनीतिमा किसान संगठनको महत्व छ तर यसलाई प्रयोगमा ल्याउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू असफल साबित भएका छन् ।’

आजकल सबैले भन्छन्– जे गर्छ पैसैले गर्छ । यो सबै राजनीतिक अर्थशास्त्रसँग जोडिएको सवाल भएकाले यसो भनिएको हो । राज्य र राजनीति कसको जगमा टेकेर हुन्छ भन्ने आधार पत्ता लगाउनका लागि राजनीतिक अर्थशास्त्र अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ । २३ सय वर्षअघिदेखि पूर्वीय दर्शनमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ, नेपालका कौटिल्यको अर्थशास्त्र । उनले राज्य कसरी चलाउनुपर्छ भनेर लेख्नेक्रममा अर्थशास्त्र रचना गरेका थिए ।

आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूले १८औं शताब्दीपछि आएर राजनीतिक अर्थशास्त्रका रूपमा अध्ययन गर्न थाले । एन्टोनिनी मोन्क्रेस्टिन, एडम स्मिथहरूले राजनीतिको मुख्य निर्धारक तत्व अर्थतन्त्र नै हो भन्न थाले । राज्यले के–कस्ता रूपमा अर्थतन्त्रको परिचालन गर्छ, कस्ताखालका आर्थिक नीति निर्धारण गरी आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्छ भन्ने अध्ययन गर्न आवश्यक छ । किनकि किसानले सामन्तवाद, पुँजीवाद र समाजवाद शब्दमात्र सुनेका छन् । यो शब्दभित्रको मर्म, कार्यक्रम र विशेषता बुझ्न पर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक अर्थशास्त्र भनेको मानव समाजको विभिन्न चरणमा उपयोगी भौतिक सुखसुविधा उत्पादन र वितरणको सञ्चालन गर्ने नियमसम्बन्धी विज्ञान हो । राजनीतिक अर्थशास्त्रमा श्रमलाई अत्यधिक महत्व दिइएको छ । श्रमबाटै वस्तुको उत्पादन र मूल्यको निर्धारण हुने हुन्छ । पुँजीवादपूर्वका उत्पादन पद्धति हेर्दा आदिमकालमा साझा श्रम–साझा स्वामित्व थियो । श्रम विभाजनसँगै पशुपालन र वंश व्यवस्था सुरुवात भयो । एवम् रीतले दासप्रथा, सामन्ती व्यवस्था हुँदै पुँजीवादी व्यवस्था हाम्रोसामु छ । अब मान्छे समाजवादी र साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाका लागि मरणासन्न अवस्थामा पुगेको पुँजीवादको विकल्प खोजिरहेका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डन देउपुर नगरपालिका–७ हाँडीखोलाका किसान रोटेटरी बिडर मेसिनद्वारा धान गोड्दै । यो मेसिनले गोड्दा धान धेरै फल्ने र कम खेताला लाग्ने ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रमा शास्त्रीय रूपमा एडम स्मिथ, रिकार्डो र रोस्टोको सिद्धान्त देखापर्छन् । एडम स्मिथले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो हितका लागि सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिने हुँदा उसलाई आफ्नो हित अनुकूल कार्य गर्नका लागि स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ भन्ने धारणा राखे । त्यसका लागि श्रम विभाजन, पुँजीको सञ्चय प्रक्रिया र विकासको अभियन्ताजस्ता कुरामा जोड दिए । उनको कमीलाई रिकार्डोले हटाउने प्रयत्न गरे । उनको विचारमा उत्पादनमा वृद्धि र अनावश्यक फजुल उपभोगमा कटौती गर्दै जाँदा आर्थिक विकास हुन्छ । उनको सिद्धान्तमा खासगरी कृषिमा आधारित आर्थिक प्रणाली र यसमा उपयोग गरिने यन्त्र प्रयोग स्वतन्त्र व्यापारसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । रोस्टोको विचारमा आर्थिक विकासका लागि परम्परागत समाज, टेक अफको पूर्वअवस्था, परिपक्वताको चलन र उच्च उपभोगको युग रहन्छ ।

एक दिन हलो नसमातेको वा पेसागत रूपमा कृषि कार्यमा नलागेका मान्छे किसान नेता भएको देशमा कसरी किसानमैत्री नीति र विधिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?

यी सिद्धान्तको आलोचना गर्दै साम्यवादका व्याख्याता माक्र्सले पुँजी र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उनले नाफालाई श्रमिकको शोषणका रूपमा चर्चा गरे । यसले गर्दा माक्र्सको विचार जति अध्ययन ग¥यो, त्यति धेरै पुँजीवादी स्वर्गमा भुइँचालो नै जाने गरेको छ । यसैको परिणाम विश्वमा बारम्बार उथल–पुथल आउन थालेको छ, माक्र्सवादी चिन्तकहरूको तर्क सुन्न पाइन्छ । यसैक्रममा आधुनिक अर्थशास्त्रीहरू डाउन्स, बसचवान, टुल्लोक, मसग्रेम, एरो, लिन्डब्लु, ब्यालक, डेविस, रोथेनवर्ग हास्र्यानी, म्याक्किन, आस्लोनजस्ताले विनिमयको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा आफ्ना हित र स्वार्थका लागि व्यक्ति र संगठन, राजनीतिक दल र सरकारसँग विभिन्न किसिमका विनिमयमा संलग्न हुन्छन् । सायद यसैले हरेक ठाउँमा पैसाको चलखेल भइरहेको छ । मान्छेले राजनीतिलाई व्यापार गर्ने माध्यम बनाइरहेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष राज्यले आर्थिक नीति निर्धारण बजेटबाट गर्छ । बजेट भनेको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो । यस हिसाबले हेर्दा राज्यको प्रमुख काम लाभको विवरण हो । राज्यले लगाउने करको लेखाजोखा गर्न सक्छ तर त्यति सजिलै राज्यले पु¥याएको सेवाको लेखाजोखा गर्न भने सकिँदैन । राज्यबाट यहीँनेर भएको राजनीति नै नेपाली किसानले उठाउनुपर्ने प्रश्न हो । एक दिन हलो नसमातेको वा पेसागत रूपमा कृषि कार्यमा नलागेका मान्छे किसान नेता भएको देशमा कसरी किसानमैत्री नीति र विधिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?

यसो भनिरहँदा केही इमानदार किसान नेताको अपमान पनि हुन सक्ला । यो आमप्रवृत्तिविरुद्धको आक्रोश हो । राप्रपा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसीभित्र केही नेता किसानका असली प्रतिनिधि पनि छन् । तर, उनीहरूको आवाज र पहुँच नीतिगत तहमा छैन । यसो भएकाले पनि नेपालका किसानलाई जति व्यवस्था फेरिए पनि कुनै परिवर्तनको महसुस भएको छैन । बरु अध्ययनका लागि विभिन्न सिद्धान्त र आयोगको चर्चा सुन्नेबाहेक अरू केही भएकै छैन ।

गाउँका किसानको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यहाँ जे–जति राजनीतिक दल छन्, तिनका किसान नेता असली किसान प्रतिनिधि नभइदिएकाले किसानका समस्या ज्यूँको त्यूँ छन् । यहाँ जति सिद्धान्त र तर्क गरे पनि असली किसान नेता अभाव छ । भीमदत्त पन्तजस्ता किसानमैत्री नेता जन्मेका छैनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । कृषि क्रान्तिको खाका ल्याउन नसक्ने किसान नेताहरूबाट कृषिप्रधान देशमा कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने आधार अझै भेटिएको छैन ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार