मिडियाले हाम्रो कुरा उठाउँदैन के गर्नु ?

राजकुमार दिक्पाल

 

नेपालका सीमान्तकृतसँग मिडियाको कुरा गर्दाखेरी कि त उनीहरूले मिडियाबारे बुझेका हुँदैनन्, कि त अर्कैतिर मुन्टो फर्काउने गर्छन् । उनीहरूको भनाइ हुन्छ, ‘हाम्रो कुरा मिडियाले उठाउँदैन के कुरा गर्नु ?’

नेपालका सीमान्तकृत वर्गका आवाज उठाउने कतिपय नेताहरूसँग मेरो पनि सम्पर्क छ । उनीहरूको जवाफ पनि त्यस्तै हुन्छ । हामी काठमाडौंमा छौं केही सीमान्तकृतको आवाज उजागर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरू । तर, हामीलाई बुझ्ने हाम्रा समुदायका नेताहरू कम छन् भने हामीलाई नबुझ्ने मूलधारका धेरै छन् । सीमान्तकृतमध्ये अधिकांश त कसरी मिडियामा जानुपर्ने उनीहरूलाई थाहै छैन ।

केही समयअघि एकजना भेटिए प्रेम तामाङ नामका व्यक्ति । उनी रहेछन् चित्रकलाकार । तर, पेट पाल्नका लागि कमर्सियल आर्टसम्बन्धी काम गर्दारहेछन् । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासक्रममा साइनबोर्ड र ब्यानर लेखन विस्थापित हुँदै जाँदा फ्लेक्स कार्ड आयो भने सवारीसाधनको नम्बर प्लेट लेख्दै गरेका उनीहरूको त्यो पेसा पनि खोस्ने सुर सरकारले लिएको रहेछ । उनले भने, ‘लौ न सर, हाम्रो यो पीडाबारेमा समाचार छाप्न पर्यो कति पैसा लाग्छ ।’ हामीले भन्यौं, ‘समाचार लेखेबापत पैसा लाग्दैन, बरु प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नोस् हामी समाचार छापिदिन्छौँ ।’

यी सीमान्तकृत निमुखाहरूका तर्फबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नेको संख्या पनि न्यून छ । त्यसैले उनीहरूको आवाज उठ्न सकिरहेको छैन, राम्रोसँग । नेपाली पत्रकारितामा जातिगत उपस्थितिबारे प्रत्यूत वन्त र शेखर पराजुलीले गरेको एक अध्ययनअनुसार दुई हजार दुई सय ५७ जनाको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे अध्ययन गर्दा आदिवासी जनजातिको प्रतिशत केवल १४ दशमलव ९ रहेको छ, तीमध्ये नेवारको प्रतिशत ८ दशमलव ५ रहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्री बाहुनको प्रतिशत ७९ दशमलव ५७ रहेको छ । यो तथ्यांक नेपाली मिडिया र दलित जनजाति पुस्तकमा उल्लेख छ ।

पछिल्लोपटक फ्रिडम फोरमका लागि मोहनसिंह लामाले गरेको अध्ययनअनुसार पनि आदिवासी जनजातिको सञ्चारमाध्यममा कम उपस्थिति रहेको छ । सम्पादकीय समयमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार आदिवासी जनजातिको प्रतिशत झन् खस्कँदो छ । १६ आमसञ्चारमाध्यमका तीन सय ९८ सञ्चारकर्मीमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार आदिवासी जनजातिको प्रतिशत केवल १२ दशमलव ०६ प्रतिशत रहेको छ, त्यसमा पनि नेवारको प्रतिशत ८ दशमलव ०४ रहेको छ । उक्त सर्वेक्षणमा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्षेत्री, बाहुनको प्रतिशत सबैभन्दा बढी अर्थात् ७१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमान्तकृतको आवाज कहाँबाट गुञ्जयमान हुन्छ ?

यसरी सहभागितामा समेत कमजोर अवस्थामा रहेका आदिवासी जनजाति आमसञ्चारमाध्यममा टाउको गणनामात्र होइन, सञ्चारमाध्यमले पस्कने गरेको विषयवस्तुमा समेत समावेशीकरण खोजिरहेका छन् । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित आमसञ्चार सिद्धान्तहरूले पनि आदिवासी जनजातिजस्ता सीमान्तकृत वर्गको सवाललाई मुखरित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

आमसञ्चार सिद्धान्तमध्ये पछिल्लोपटक विकसित सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई आधुनिक सिद्धान्त मानिन्छ । यो सिद्धान्तमा सञ्चारमाध्यममा सबैको सहभागिता औंल्याउँंदै प्रजातान्त्रिक सहभागिताको सिद्धान्तको व्याख्या डेनिस म्याकविलले गरेका छन् । उनले विकासवादी सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक सहभागिताको सिद्धान्त व्याख्या गर्नेक्रममा यस्तो सिद्धान्त जन्मेको हो । यो सिद्धान्तलाई नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले अनुशरण गरेका छन् कि छैनन्, त्यो अध्ययनको विषय भएको छ ।

 

मिडियाका सन्दर्भमा खोज र अनुसन्धानपछि विविध सिद्धान्त प्रतिपादित भएका छन्, जो आवाजविहीन सीमान्तकृतको सन्दर्भमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ । तर, नेपाली मिडियामा यी सिद्धान्त र मार्गदर्शन कसले बुझिदिने ?

यसैगरी, जर्मनका राजनीतिशास्त्र न्यओली निओम्यानले स्पाइरल अफ साइलेन्सको सिद्धान्त प्रतिपादित गरेकी छन् । उक्त सिद्धान्तअनुसार आमसञ्चारमाध्यमले शक्तिशाली सरकार र निरीह जनताबीचको पुलको काम गर्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने अल्पसंख्यक अवस्थामा रहेकाहरू आफ्नो अस्तित्व खुम्चने र समाप्त हुने भयले सताइन्छन् र बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबीचमा पुलको काम गर्दै सबैको सवाल आमसञ्चारमाध्यमले उजागर गरिदिनुपर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने स्पाइरल अफ साइलेन्स अर्थात् संवादहीनताको अवस्था बढ्न पुग्छ र त्यसले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने चेतावनी निओम्यानले दिएकी छन् ।

युनेस्कोका लागि म्याकब्राइट आयोगले बनाएको प्रतिवेदनले पनि बहुल सञ्चारमाध्यमको सवाललाई अगाडि बढाएको छ । उक्त आयोगले सूचना प्राप्तिको अधिकारबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने सुझाएको छ ।

यसैगरी, जोनसी मेरिलले बहुलवादी मिडियाको सन्दर्भमा सन्देश, आमसञ्चार र सञ्चारकर्मीका बहुलवादको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

यता, नेपाली विज्ञहरूले समेत सञ्चारमाध्यममा बहुलता र समावेशीकरणको सवाललाई अगाडि बढाएका छन् । मिडियामा बाहुन, क्षेत्री केही नेवार पुरुष हाबी भएका र यसकारणले समाजको बहुलता र विविधताको नेपाली मिडियाले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र नेपाली मिडियाको विश्वसनीयता र प्रजातान्त्रिक संरचनामा प्रश्न लगाउने ठाउँं नेपाली मिडिया अनुसन्धानका अध्येता वन्तले औंलाएका छन् ।

अर्का विश्लेषक सीके लालले “नेपाली मिडियामा दलित तथा जनजाति” मा भूमिका लेख्दै भनेका छन्, “जातीय समूहबाट आएका सहकर्मीसँगको अन्तत्र्रिmया हीनभाव सम्भ्रान्तका लागि सबैभन्दा प्रभावशाली अभिमुखीकरण हो । र, राष्ट्रिय मूलधारका मिडियामा जातीय समूहको जति–जति प्रतिनिधित्व बढ्दै जान्छ त्यति नै तिनको सामूहिक आवाज प्रजातान्त्रिक बन्दै जान्छ ।”

यतिमात्र होइन, राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले पनि सबै जातिको मिडियामा सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसरी यस्ता सवाल मुखरित भएको बेला हामीले संविधानमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई कसरी बहसको विषय बनाएको छ र त्यसो पाउनुपर्ने यथोचित स्थान प्राप्त गर्न सकेको छ कि छैन, त्यसको अध्ययन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।

यसरी मिडियाका सन्दर्भमा खोज र अनुसन्धानपछि विविध सिद्धान्त प्रतिपादित भएका छन्, जो आवाजविहीन सीमान्तकृतको सन्दर्भमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ । तर, नेपाली मिडियामा यी सिद्धान्त र मार्गदर्शन कसले बुझिदिने ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार