प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थल अन्योलमा

 

कालिका खड्का

 

काठमाडौँ । प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकै आइरहे पनि प्रदेशका कतिपय व्यवस्था अझै अन्योल देखिन्छ ।

संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाअनुरूप नेपालमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सात प्रदेश निर्माण भई ती प्रदेशको आगामी मङ्सिर १० र २१ गते निर्वाचन हुँदै छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म प्रदेशसभा कहाँ–कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँको कुनै टुंगो लागेको छैन ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सभा बस्ने विषयमा राजनीतिक रूपमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

“प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु ठूलो कुरा हो, निर्वाचन भएपछि सभा बस्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले तय गर्नु नै होला, सभा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पछि होला,” मन्त्री थापाले भने । उनले प्रदेशसभा कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा सहज जवाफ दिए पनि विषय निकै गम्भीर छ । प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सभा बस्नका लागि त ठाउँ जरुरी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “निर्वाचन भएर आइसकेपछि ३० दिनभित्र सभा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेश सभा कहाँ राख्ने विषयमा अन्योल नै छ ।”

प्रदेशहरूको सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्न ‘संघीय आयोग’ गठन गरिनेछ । सो आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । साथै, प्रदेशको नाम पहिलोपटक प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशसभामा संरचनालाई हेर्दा प्रदेश प्रमुख ९राष्ट्रपति सरह०, राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक मुख्य मन्त्री ९प्रधानमन्त्रीसरह०, प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक सभामुख, एक–एक उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, प्रत्यक्षमा ३३० ९६० प्रतिशत० र समानुपातिकमा २२० ९४० प्रतिशत० गरी प्रदेशसभामा जम्मा ५५० सांसद हुन्छन् । प्रत्येक प्रदेशको कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसको दोब्बर संख्यामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ ।

प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन । अब प्रदेश सरकार बनेपछि नै प्रदेशसभाले तोक्नेछ ।

प्रदेशको नाम पुनः परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । प्रदेशको राजधानी पुनः हेरफेर गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मतले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र प्रदेशसभाको निर्णयबमोजिम प्रदेशमा बोलिने कुनै दुई प्रमुख भाषासमेत हुनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेशलाई २१ अधिकार

नेपालको संविधानले प्रदेशलाई विभिन्न २१ वटा अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रदेश सञ्चालन हुनेछ । ती अधिकारमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न पाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप वित्तीय संस्था सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन पाउने, रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न पाउने रहेको छ ।

यसैगरी, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना गर्न पाउनेछ ।

प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने, प्रदेश तथ्यांकको व्यवस्था, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय राख्न पाउने अधिकारसमेत प्रदेशलाई प्रदान गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो, प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय सञ्चालन गर्ने अधिकार छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्न पाउने, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात र गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेशलाई छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार