स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्व

सुदर्शन अधिकारी

अध्ययन र अध्यापनका लागि पाठ्यक्रमको महत्व विशेष रहन्छ । विभिन्न तहका पुस्तकमा विभिन्न क्षेत्र समेटेर पाठ्यक्रम समावेश गरिएको हुन्छ । पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा पटक–पटक छलफल संवाद र गोष्ठीहरू पनि हुने गरेका छन् । वर्तमान पाठ्यक्रम उपयोगी र व्यावहारिक भएन भन्ने आवाज सामान्य व्यक्तिदेखि शिक्षाविद्सम्मले उठाउँदै आएका छन् । विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पाठ्यक्रमअनुसार नै अध्ययन गर्छन् भने सोही पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर शिक्षकले शिक्षण गरेका हुन्छन् । पछिल्लो समयमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय पाठ्यक्रम समेट्नुपर्छ भन्ने विषयले निकै चर्चा पाउँदै आएको छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम अभावमा विद्यार्थीले आफ्नो कला, संस्कृति, परम्पराजस्ता महत्वपूर्ण विषयबारे अध्ययन गर्न पाएका हुँदैनन् । प्रभावकारी पाठ्यक्रमको कमीले नै विद्यार्थीमा सीपमूलक व्यावहारिक ज्ञान अभाव खड्किँदै गएको अनुभूति गरिएको छ । वास्तविकता पनि त्यही नै हो । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका विषयमा सामान्य अध्ययन र अध्यापनले कक्षा चढ्ने कार्यमात्रै हुँदै आएको छ । कम्तीमा पनि विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीले आफूले जानेको सीप र ज्ञानले स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकोस् तर हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा त्यस्तो देखिँदैन । त्यस्तो हुनुका प्रमुख कारण भनेको पाठ्यक्रममा सीपमूलक पक्ष नसमेटिनु नै हो ।

पाठ्यक्रममा व्यावहारिक पक्षलाई खासै ध्यान दिइएको देखिन्न । विद्यालयको वर्तमान पाठ्यक्रमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय मातृभाषामा छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई आत्मसात् गरिएको देखिँदैन । स्थानीय पाठ्यक्रममा के–कस्ता विषयवस्तु समेट्न सकिन्छ भनी प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा निम्नानुसारका सूची उल्लेख गरिएको छ ।

सांस्कृतिक क्षेत्र

जसमा चाडबाड, भेषभूषा, रहनसहन, कलाकौशल, गीत–सङ्गीत, मेलापात, जात्रा, उत्सव, महोत्सव आदिलाई समेटिएका छन् ।

ऐतिहासिक क्षेत्र

यसअन्तर्गत स्थानीयस्तरका ऐतिहासिक वस्तु, व्यक्तित्व, प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक वस्तुजस्ता विषयलाई समावेश गरिएका छन् ।

भौगोलिक क्षेत्र

यसभित्र भौगोलिक स्वरूप, हावापानी, मौसम आदि राखिएका छन् ।

प्राकृतिक क्षेत्र

यसअन्तर्गत वनजंगल, नदीनाला, तालपोखरी, डाँडा–पहाड, हिमाल, वनस्पति, जडीबुटी, जीवजन्तु आदिलाई समेटिएका छन् ।

धार्मिक क्षेत्र

यसभित्र धार्मिकस्थल, धार्मिक क्रियाकलापजस्ता विषयलाई समावेश गरिएका छन् ।

आर्थिक क्षेत्र

यसअन्र्तगत कृषि, व्यापार, उद्योग, पशुपालन अन्य साना तथा ठूला उद्योग रोजगारीका क्षेत्र आर्थिक उपार्जनसम्बन्धी गतिविधिजस्ता पक्षलाई समेटिएका छन् ।

जनजाति/भाषाभाषी क्षेत्र

यसभित्र विभिन्न जाति–जनजाति आदिवासीले बोल्ने भाषा भाषिका आदिलाई उल्लेख गरिएका छन् ।

पर्यटन क्षेत्र

यस क्षेत्रअन्तर्गत पर्यटनस्थल, पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम तथा गतिविधिलाई समेटिएका छन् ।

व्यावसायिक क्षेत्र

यसअन्तर्गत स्थानीयस्तरका विशेषप्रकारका व्यवसायी खुकुरी उद्योग, ढाकाकपडा उद्योग आदिलाई उल्लेख गरिएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र

यसभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार आदि पक्षलाई समेटिएका छन् ।

वातावरण क्षेत्र

यसअन्र्तगत वृक्षरोपण, प्राकृतिक प्रकोप, वन–जङ्गल संरक्षणजस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्र

यसमा भने सायित्य, साक्षरता चेतनाजस्ता पक्षलाई जोडदार रूपले उठाइएका छन् ।

स्थानीय वस्तु तथा क्षेत्रलाई समेटेर पाठ्यक्रम बनाउन नसकिने होइन तर त्यसतर्फ कुनै विद्यालयले चासो देखाएर अगाडि बढेको देखिन्न । स्थानीय पाठ्यक्रमका विशेषता विभिन्न हुन्छन् । जसमा स्थानीय आवश्यकता ध्यान दिई पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटिन्छ भने स्थानीय सहभागितामा आधारित हुन्छ । स्थानीय तहबाटै पाठ्यक्रम विकास गरिन्छ भने स्थानीय ज्ञान र सीपमा आधारित हुन्छ । प्राथमिक शिक्षा आ–आफ्नो मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि त्यसले व्यवहारमा प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सकेको छैन । मातृभाषा नेपाली नभएका विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा केही असहज भएको देखिन्छ । शिक्षालाई राज्यले स्थानीय तहअन्तर्गत राखेर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । जसले शिक्षामा थप राजनीतिक प्रभाव पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

सङ्घीयतमा शिक्षाको विकास र गुणस्तर वृद्धिका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन नहुँदा अहिले अन्योल झनै बढेर गएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम लागू नहुनुका पछाडि अनेकौं कारण रहेका छन् । प्रथमतः थप शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा थप व्ययभार थपिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्न खर्चिलो र झन्झटिलो हुन्छ भन्ने धारणा रहनु हो । स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गरेर अन्य विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भन्ने सोचाइले प्राथमिकता पाउनुले पनि यसतर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

आजको शिक्षा स्वावलम्बी र रोजगारमूलक हुनु जरुरी छ । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षाले नै बेरोजगारी न्यून गर्छ । जसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्राविधिक शिक्षा पेसाप्रति प्रतिबद्ध जनशक्ति उपयोगी र महत्वपूर्ण परम्परागत सीपको विकासमा जोड दिनुपर्छ । वर्तमान शिक्षामा प्रणालीमा व्यापक मात्रामा परिवर्तनको खाँचो छ । अहिलेको समय भनेको प्रतिस्पर्धात्मक र सूचना तथा प्राविधिको भएकाले यसलाई आत्मसात् गर्दै स्तरीय र उपयोगी शिक्षाको व्यवस्थातर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । सामान्य प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणपत्रमात्रै लिने नाममात्रको शिक्षाले अबको युगमा काम लाग्दैन ।

कुनै विद्यार्थीलाई गणित विषय आउँदैन, उसलाई त्यसमा रुचि पनि छैन भने उसले त्यही विषयमा पटक–पटक परीक्षा दिई उत्तीर्ण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । उसको चाहनाअनुरूप अन्य कुनै विषय उत्तीर्ण गरेपछि त्यसैमा विज्ञता हासिल गर्ने र गराउनेतर्फ ध्यान पुग्नु जरुरी देखिन्छ । जबरजस्ती लादिएको शिक्षाभन्दा स्वतःस्फूर्त सिकिएको शिक्षा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो कृषि र पर्यटनको ज्यादा सम्भावना भएको मुलुकमा कृषि र पर्यटनमुखी शिक्षालाई ज्यादा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम, स्थानीय स्रोत, साधन र आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिएर जीवनयापन सहजै गर्न सक्ने स्वरोजगार सिर्जना गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार