खेतिकिसानलाई हेलाँ नगारौं

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिसको मुख्य पेसा कृषि नै हो । अहिले कृषि क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करीब ३७ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यद्यपि यहाँको कृषि पेसामा आधुनिकता अँगाल्न नसक्दा कृषि उपजमा व्यापक ह्रास मात्र आएको होइन कि यस क्षेत्रबाट उत्पादित कृषि उपजले पर्याप्त खान नपुग्ने र अन्य आर्थिक गर्जो टार्नसमेत नेपालीलाई धौ–धौ पर्ने गरेको छ । जसको परिणाम नेपालका युवामा विदेश पलायन हुने गरेका छन् । वास्तवमा कृषिप्रधान मुलुक जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिसको मुख्य पेसा कृषि छ त्यो मुलुकका युवा कृषि पेसाबाट निराश भई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने र विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको रकम दिगो गरीबी निवारणका लागि भरपर्दो माध्यम कदापि बन्न नसक्ने भएकाले नेपालजस्ता कृषिप्रधान मुलुकले कृषि पेसालाई नै मुख्य पेसा बनाई कृषिको क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गरी कृषि पेसाबाटै आयआर्जन बढाउन सके उराठलाग्दो गरी विदेश पलायन भइरहेका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट केही मात्रामा भए पनि रोक्न सकिन्छ ।
कृषिप्रधान देश भनिए पनि राज्यको ध्यान अझै यथेष्ट मात्रामा कृषिमा लाग्न सकेको छैन । समयमा किसानले मल र बीउ प्राप्त गर्नका लागि कस्तो लडाइँ लड्नुपर्ने बाध्यता छ । हुन त राज्यको प्रत्येक बजेटमा ‘कृषिमा जोड दिइने’ कुरा उल्लेख हुन छुट्दैन तर कृषिको अवस्था झन्पछि झन् खस्कँदै गएको छ । नेपालमा राजनीतिको क्षेत्रमा मात्र ‘राजनीति’ सीमित हुने होइन कि यहाँ सबै क्षेत्रमा राजनीति हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव गत वर्षको असारमा किसानमाथि राज्य पक्षबाट भएको राजनीतिले नै प्रस्ट हुन्छ । विश्व आर्थिक परिदृश्यमा कृषि क्षेत्रबाट आय तय हुने मुलुकमा समेत त्यस्तो राजनीति हुनु बडो विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
नेपालमा कृषिप्रणालीलाई कसरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने भन्ने कुनै खालको नीति–नियम राज्य पक्षबाट अझै बन्न सकेको छैन । कृषिप्रधान देशमा अझै कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । यद्यपि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कुरो सुन्नमा आएको छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानबाट दुई सयको संख्यामा स्नातक, सयौं स्नातकोत्तर गरेर निस्किएका छन् तर उनीहरू पनि रोजगारीका लागि पहिलो नम्बरमा वैदेशिक रोजगारपट्टि नै आकर्षित हुन्छन्, यदि त्यसमा असफल भयो भने मात्र यहाँको रोजगारीमा लाग्ने गर्छन् ।
यद्यपि नेपालमा कृषिप्रणालीमा आधुनिकीकरण तथा कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजना जस्तै सीएडीपी, सीएलडीपी, प्याकट, आईडब्लूआरएमपी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सुरुवात, यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन र ती संस्थाहरू क्रियाशील हुन थालेको पनि धेरै वर्ष बित्यो तर यहाँ कृषि क्षेत्रमा कहिल्यै पनि खासै केही पनि सुधार भएको छैन ।

यहाँको हावापानी संसारकै गर्मी र जाडो दुवै किसिमको भएकाले पनि जुनसुकै कृषि उत्पादन पनि यहाँ हुन सक्छ तर राज्यपक्षको यथेष्ट इच्छाशक्ति कृषि क्षेत्रमा कमी छ ।

विश्वकै भूमि उर्वरताको विश्लेषण गर्दा नेपाल उत्पादन गतिविधिलाई विस्तार गर्न सकिने थुप्रै सम्भावना भएको मुलुक हो । वास्वतमा यहाँको भूमिको उचित व्यवस्था गरी कृषिकार्यमा लगनशील हुन सक्ने हो भने मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउन नसकिने होइन । यहाँको माटोमा उत्पादन नै हुन नसक्ने कृषिजन्य वस्तु कुनै पनि छैन । फेरि यहाँको हावापानी संसारकै गर्मी र जाडो दुवै किसिमको भएकाले पनि जुनसुकै कृषि उत्पादन पनि यहाँ हुन सक्छ तर राज्यपक्षको यथेष्ट इच्छाशक्ति कृषि क्षेत्रमा कमी छ ।
आज खाडी राष्ट्रहरूसमेत कृषि उत्पादन बढाउन कडा मिहिनेत गरिरहेका छन् । उनीहरूको मरुभूमिमा माटो छैन तर उनीहरू कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यसाथ पानी र माटो आयात गरी जमिनलाई उर्वर बनाएर कृषि उत्पादन गर्न थालेका छन् । मरुभूमिको देश भनेर चिनिने इजरायलजस्तो देश कृषि उत्पादन गरेर ४० प्रतिशतभन्दा ज्यादा त निर्यात गर्ने गर्छ । अहिले विश्वका कृषिजन्य उत्पादनमा चीन, भारतलगायतका एसियाली मुलुक कृषि निर्यात गरी आफ्नो गार्हस्थ उत्पादन बढाइरहेका छन् तर नेपाल त्यत्रो प्रचुर भूमि उर्वरता हुँदाहुँदै पनि लगानी, सुपरीवेक्षण, नीति–नियम अभावका कारण खाद्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने मुलकको सूचीमा पुगेको छ ।
अतः नेपालको समग्र विकास र उन्नति गर्ने हो भने कृषिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । अन्यथा यतिबेला त विदेशी रेमिट्यान्समा रमाउँला तर भोलि त योभन्दा झन् दुर्दशाका दिन निम्तिइसकेका छन् । अहिले पनि नेपालका थुप्रै जग्गा–जमिन बाँझा छन् । गाउँ युवाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न थालिएन भने भोलि रेमिट्यान्स त आउला तर मुलुकमा खाद्यान्न नै उत्पादन छोड्यो भने रेमिट्यान्स मात्रै खाएर त हुँदैन, त्यो अवस्था हाम्रो संघारमा आइसकेको छ । त्यसैले अब आर्थिक विकास गर्ने नै हो भने हाम्रा योजनालाई उत्पादन अभिवृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । राज्यले पनि कृषिमा यथेष्ट लगानी गर्नुपर्छ । योजना बनाउँदा गरीबी निवारणमुखी योजना भन्ने तर गरीबी निवारणका लागि अत्यावश्यक मानिएको कृषि क्षेत्रलाई ध्यानै नदिने प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्छ । कृषिलाई मुलुकको मुख्य मेरुदण्ड मान्नुपर्छ किनकि हाम्रो गरीबी निवारणको मुख्य कडी भनेको कृषि नै हो त्यसैले कृषि उत्पादन हुने नीति–नियम बनाइ चुस्त–दुरुस्त अघि बढ्ने हो भने नेपाल पनि समृद्धिको मार्गमा लम्कन सक्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार