भाषिक स्थिति र बहुभाषिक शिक्षा नीति

विषयप्रवेश
नेपालमा कतिवटा भाषा बोलिन्छन् भन्ने बारे आधिकारिक तथ्यांकतर्फ हेर्दा सर्वप्रथम वि.सं. २००९–२०११ को जनगणनामा ३६ वटा भाषाको संख्या उल्लेख गरिएको छ । २०२८, २०३८, २०४८ मा क्रमशः १८, १८ र ३२ भाषाको नाम पाइन्छ भने २०५८ को गणनाले ९२ वटा भाषा फेला परेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । उता समर इन्स्टिच्युट अफ लिंग्विस्टिक इन्टर नेशनलले सन् २००९ मा प्रकाशित गरेको इथ्नोलग १६औं संस्करणमा १२६ वटा भाषाको उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तै अमृत योन्जोन तामाङ (सन् २०१२) ले १४३ वटा भाषा भएको दाबी गरेका छन् । यति धेरै संख्यामा भाषाहरू भए पनि मैथिली, भोजपुरी, थारु, तामाङ, नेवार, मगर, अवधि, बान्तवा, गुरुङ, लिम्बु, बज्जिका, शेर्पा, थकाली, टिवेटन लगायत ५१.२ प्रतिशत जनसंख्याले आआफ्नै मातृभाषा बोल्छन् भने ४८.९८ प्रतिशतले नेपाली भाषालाई मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने तथ्यांक २०५८ ले दिएको छ र यो भाषा मुलुकको सम्पर्क भाषा हुनुको नाताले सरकारी कामकाज, सञ्चार र शिक्षाको माध्यमका रूपमा रहिआएको छ । यी तथ्यहरूले धेरै पहिलेदेखि नै नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएर रहेको तथा शिक्षामा बहुभाषिक माध्यमको उपयोग गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

सैद्धान्तिक सन्दर्भ
देशभित्र रहेका भाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि निर्धारित निर्देशक सिद्धान्त, प्रक्रिया, अभ्यास र व्यवस्थापनको मार्गदर्शनलाई भाषिक नीति भन्ने गरिन्छ । राज्यभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका भाषालाई सरकारले दिएका वैधानिकता, अदालतका निर्णयहरू, भाषा प्रयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक प्रयोग र संरक्षणका लागि अपनाइएका कानूनसम्मत आधारमा नै भाषिक नीति तय गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउन बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुकमा भाषिक नीतिले समुदायहरूको पहिचानसमेतलाई समेट्न खोज्दछ किनकि समुदायहरूको अभिव्यक्तिका माध्यम ती समुदायका आआफ्ना भाषा हुने गर्दछन् ।

भाषिक समुदायको संख्या, संस्कृति र भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै राज्यहरूले आआफनै किसिमका भाषिक नीति लागू गरेका हुन्छन् । कतिपय देशले ऐतिहासिक कालखण्डदेखि प्रयोग हुँदै आएको र धेरैले बुझ्ने भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रोत्साहन दिएका कारणले अल्पसंख्यक समुदायका भाषा ओझेलमा परेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । त्यसैले यस समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकाली समाधानका लागि विश्वका धेरै मुलुकले क्षेत्रीय तथा सामुदायिक तहमा रहेका भाषाको संरक्षण र प्रोत्साहन दिने खालका भाषिक नीति लागू गर्दै आएका छन् ।

विश्वमा भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्न भाषाविद्, शिक्षाविद्, संस्कृतिविद्, राजनीतिकर्मी, भाषिक मानवअधिकावादीहरूको मुख्य चासोको विषय बन्दै गएको छ । किनभने एउटा भाषाको लोप हुँदा त्यो जातिको रीति थिति, संस्कृति र पहिचानको नै अन्त्य हुन पुग्छ । साथै त्यो भाषाले समेटेको ज्ञान, सीप, विज्ञान र प्रविधिसमेत हराउन सक्दछ भन्ने मान्यता विस्तारै विकसित हुँदै आएको छ । त्यसै गरी सम्बन्धित भाषिक समुदायले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि विलुप्त हुने सम्भावन रहन्छ । तसर्थ यी पक्षहरूको संरक्षण गर्नका लागि बहुभाषिक शिक्षा नीतिको आवश्यकता परेको हो ।

बहुभाषिक शिक्षणको परम्परा र अभ्यास
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना हुनुभन्दा अघि सामुदायिक स्तरमा रहेका भाषासम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति
भेटिँदैन । तर गुरुकुलमा संस्कृत, गुम्बामा शेर्पा, मदरशामा उर्दू र मिसनरीहरूले खोलेका स्कूलहरूमा अंग्रेजी माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि दिएको निवेदनमा नेपाल भाषा (रञ्जना लिपि) को उपयोग भएका जस्ता आधारहरूलाई  विचार गर्दा नेपालमा उदार भाषिक व्यवस्था भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । विशेष गरी प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षका क्रममा विभिन्न समुदायमा भाषिक चेतनाका विकास हुन थालेको र आफ्नो भाषा संस्कृतिका लागि कानूनी संरक्षणको माग गर्न थालेको पाइन्छ । यही क्रममा राज्यका तर्फबाट पनि विभिन्न भाषिक समुदायको तथ्यांक संकलन गर्नेे कार्य भाषा संरक्षणको चेतना सँगसँगै विकसित भएको देखिन्छ ।

विद्यमान कानुनी प्रावधानहरू
नेपालका जनगणनाहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपाल बहुभाषिक देश हो भन्ने कुरामा विवाद छैन तापनि सबै भाषाको हैसियत र प्रयोग भने एकै किसिमको छैन । भाषा संरक्षणसम्बन्धी चेतना र आवश्यक व्यवस्थाको कमीले गर्दा नेपाली भाषाबाहेक अरू भाषाको विकासको पक्षलाई हालै आएर मात्रै सम्बोधन गर्न थालिएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलमा सहभागी विभिन्न भाषिक समुदायले आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि केही जागरुक भई भाषासम्बन्धी माग पस्तुत गरे । सोही अनुरूप २०४७ सालको संविधानले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा हो भन्दै नेपालका सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन् र नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार हुनेछ भन्दै प्रत्येक समुदायले प्राथमिक तहमा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हकसमेत प्रदान गरेको थियो । यसै आधारमा राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग गठन भई आवश्यक अध्ययनपश्चात २०५० चैत ३१ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बहुभाषिक नीतिको प्रावधानलाई समयसापेक्ष रूपमा थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् र देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ भन्दै स्थानीय तह तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पु¥याएको मानिने छैन र त्यसरी प्रयोग गरिएका भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्ने छ भन्ने थप व्यवस्थासमेत गरेको छ । संविधानले प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुने र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

योजनाबद्ध प्रयास
भाषा नीतिसम्बन्धमा संविधानले गरिदिएका उपरोक्त व्यवस्थालाई त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४–६७) ले कार्यान्वयन गर्नका लागि योजना बनाएको पाइन्छ । यस योजनाले बहुभाषिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गरिने, मातृभाषाहरूको माध्यमबाट शिक्षा दिने पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मागका आधारमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजाने योजनाको तय ग¥यो भने यसै कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप २०६७–७० को त्रिवर्षीय योजनाले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि कक्षा पाँचसम्मका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विकास गरिएको र तिनको प्रयोग तथा निरन्तर मूल्यांकनका लागि विविध क्रियाकलापहरू सिफारिस गरेको छ । योजना कार्यान्वयनका क्रममा भाषिक सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय भाषाका शिक्षकहरूको नियुक्ति र पाठ्यसामग्रीको विकास गर्दै बहुभाषिक शिक्षाका अवसरहरू विस्तार गर्दै लगिने, मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रमको विस्तार गर्ने, लोपोन्मुख जाति र समुदायको भाषाको सम्बद्र्धन तथा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस अनुरूप भाषिक सर्वेक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत भइरहेको छ भने अन्य कार्यक्रमहरू शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहून् भन्ने उद्देश्यले आएको सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (२००१–२०१५) ले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका लागि मातृभाषामा नै शिक्षाको माध्यम हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । यस कार्यक्रमले पनि बालबालिकाहरूले मातृभाषाका माध्यमबाट आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि योजना तय गरेको छ । यस कार्यक्रमको समेत आधारमा नेपाल सरकारले बहुभाषिक शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम चालु राखेको छ । नेपालको विद्यालय शिक्षाको मूल दस्तावेज मानिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ मा आधारभूत तहको शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको
छ । त्यसैगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीले पनि गाविस, नगरपालिका र जिविसलाई मातृभाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न बाटो खालिदिएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६६ आएको छ । यसले पूर्वप्राथमिक तह मातृभाषामा, १–३ कक्षासम्म अंग्रेजी र नेपाली बाहेक अन्य सबै विषय मातृभाषामा, ४ र ५ मा मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषामा, ६–८ सम्म सरकारी कामकाजको भाषामा अथवा विद्यालयले चाहेमा मातृभाषामा र अनौपचारिक शिक्षाको माध्यम स्थानीय मातृभाषामा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले माध्यम भाषाका सम्बन्धमा‘आधारभूत शिक्षाको कम्तीमा १ देखि ३ सम्म पढाइ हुने प्रारम्भिक विद्यालयमा बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारलाई स्वीकृत गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय निकायसँगको परामर्शमा विद्यालयमा प्रयोग गरिने माध्यम भाषाका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने र  ४ र ५ काक्षामा मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्थाबाट नेपाली भाषालाई शिक्षणको माध्यम भाषा बनाउने संक्रमण कालको अवलम्बन गरिने तथा ६ देखि ८ सम्मको शिक्षाको माध्यम भाषा पूर्णरूपमा नेपाली हुने एवं अंग्रेजी भाषा १ देखि ८ सम्म एउटा विषयका रूपमा शिक्षण गरिने भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।

नीति कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावना
मुलुकका अभिभावक आफ्नो मातृभाषाको संरक्षणलाई भन्दा सन्तानको भविष्य निर्माण हुने दोस्रो भाषाप्रति बढी सचेत भएका देखिन्छन् । हाल नेपालमा त्रिभाषिक नीतिलाई अवलम्बन गरिएको अवस्था छ । नेपालमा बहुभाषिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रशस्त संवैधानिक, कानूनी एवं कार्यविधिगत व्यवस्था गरिए तापनि तिनको कार्यन्वयनका अगाडि धेरै चुनौती एवं अवसर उपस्थित छन् ।

सामुदायिक भाषाको संरक्षणमा जुट्न र मातृभाषामा शिक्षा दिने चेतनाको अभिवृद्धि गर्न धेरै नै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । एउटै कक्षामा धेरैवटा मातृभाषा बोल्ने बालबालिका भेटिने हुनाले सोही अनुसारका शिक्षकको व्यवस्था गर्न ठूलो कठिनाइ पर्दै आएको छ भने बहुभाषिक शिक्षाको प्रारम्भिक अवस्था भएकाले सम्बन्धित भाषाका दक्ष  शिक्षकको अभाव पनि त्यतिकै छ । तसर्थ दक्ष बहुभाषिक शिक्षक उत्पादन गर्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय तहमा ऐछिक विषयका रूपमा मातृभाषाका पठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गरी अध्ययन अध्यापन सुरु गर्नु गराउनु अहिलेको  आवश्यकता भएको छ ।

विद्यालय तहमा पठनपाठनका लागि कतिपय मातृभाषाका पाठ्यक्रम विज्ञको तथा पाठ्यपुस्तकको अभाव
छ । मातृभाषामा शिक्षण गराउँदा हासिल गर्ने उद्देश्य, लक्ष्य तथा सिकाइ क्रियाकलापको खाकाको पनि अभाव देखिन्छ । मातृभाषा शिक्षण गराउने कतिपय विद्यालयमा स्थानीय भाषाभाषीले मौखिक माध्यमको प्रयोग गरेर शिक्षण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसैगरी विद्यालयलाई मातृभाषामा शिक्षण गराउन आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन र सम्बन्धित भाषिक समुदायको सक्रियता बढाउन निकै गाह्रो पर्दै गएको देखिन्छ । अंग्रेजी र नेपालीका तुलनामा अभिभावकले मातृभाषा शिक्षाबाट आर्थिक आयआर्जनको सम्भावना नदेख्नु अर्को चुनौती भएको छ । त्यस कारण आम भाषिक समुदायमा जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्न शिक्षकहरू तथा सामाजिक नेतृत्वले नेपालको भाषिक विविधताको संरक्षण र सम्बद्र्धनका गर्न भाषिक जागरणका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्ने, शिक्षासम्बन्धी सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले बहुभाषिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई थप जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि राजननीतिक प्रतिबद्धता र स्थानीय प्रयासको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ ।

निष्कर्ष
भाषा संरक्षणका लागि कनुनी व्यवस्था मात्रैले आवश्यक उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने कुरा सबैलाई थाहा नै
छ । नीति निर्माण गरेर मात्रै लोप हुने अवस्थामा पुगेका नेपालका धेरै भाषालाई बचाउन सकिदैन । विभिन्न समयका तथ्यांकहरूले यही कुरा देखाउँदै आएका छन् । यस्ता भाषा लोप हुने कारणहरू खोज्दैजाँदा धेरै भेटिन सक्छन । औपचारिक कार्यमा प्रयोग गरिने माध्यम भाषाको असर, मातृभाषा प्रयोगकर्ताको कमी, सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिष्ठ जस्ता कारणले भाषा लोप हुँदै गएको देखिन्छ भने आर्थिक अवसरको खोजी, राजनीतिक उपेक्षा, सामाजिक भेदभाव, बसाइँसराइ, जाति तथा सांस्कृतिक विनास, धर्म परिवर्तन लगायतका कारकहरू भाषा लोप हुने कारणका रूपमा देखापरेका छन् । नेपालमा नेपाली तथा नेवार भाषा, मैथिली विकसित भाषाका रूपमा मानिए पनि तिनले अभिभावकको आर्थिक आकांक्षा पूरा गर्न नसकी अंग्रेजीतर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ । विश्वमा अंग्रेजी भाषाप्रति जनमानसको बढ्दो आकर्षणले राज्यस्तरमा स्थापित भइसकेका भाषा पनि संघर्ष गरिरहेका छन् र नेपालका भाषाहरूको अवस्था पनि त्यही नै हो । हालसम्म आउँदा धेरै भाषा लोप पनि भइसकेका छन् । विश्वभरिमा २१औं शताब्दीको समयावधिभित्रमा साढे ६ हजार भन्दा बढी भाषा लोप हुने खतरा देखाइएको छ । यसमा नेपालका भाषा पनि पर्नसक्तछन् । तसर्थ नेपालभित्र बोलिने सम्पूर्ण भाषा हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा हुन् । यिनको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सक्यौं भने मात्र विश्वमा हाम्रो पहिचान कायम गर्न सक्छौं र भोलिका सन्ततिलाई हाम्रो भाषा, संस्कृति देखाउन र बुझाउन सक्नेछौं अनि मात्र नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संग्रहालयका रूपमा कायम रहन सक्ने छ । त्यसका लागि बहुभाषिक शिक्षा प्रवद्र्धन प्रारम्भिक पाइला हो भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार