कम्युनिस्टविरुद्ध गोरखा सैनिक प्रयोग

दीपेन्द्र राई

नेपालका युवा जो लाहुरे भएर ब्रिटिस र भारतीय सैनिकका रूपमा सम्बन्धित देशमा सेवा गरिरहेका छन् उनीहरू कम्युनिस्टविरुद्ध प्रयोग भए । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको मुक्तिनिम्ति कम्युनिस्ट लडिरहेका छन् तर साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिका रूपमा त्यसको हतियार बनेर गोरखा सैनिकले काम गर्नु नै बेठीक हो । हाम्रो देशका स्वाधीन नागरिक अर्काे साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी देशको सेना भएर उत्पीडनमा परेका, न्यायका निम्ति लड्ने संगठन वा मुलुकविरुद्ध लड्ने भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई बेठीक ठान्यो ।
त्यसो भएकाले कम्युनिस्टहरूले गोरखा भर्ती बन्द गर भन्यो । तर, हाम्रा मानिसले राजनीतिभन्दा आर्थिकमा जोड दिए । त्यो स्वाभाविक हो । जसलाई खान छैन, उसलाई राजनीतिको के अर्थ ? त्यसो भएकाले आदिवासी जनजाति गोरखा भर्तीमा गए । हामीले त्यसलाई गलत ठान्यौँ ।
एमाले र माओवादी पटक–पटक सरकारमा पुगे । माओवादी त अहिले पनि सरकारमै छ । कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहँदा उनीहरूले यो विषयमा केही बोलेनन् । एककिसिमले गोरखा भर्तीलाई मौन समर्थन गरे । हिजो कम्युनिस्टहरू नै यो विषयको विरोधी थिए तर सरकारमा पुगेपछि उनीहरू चुप लागे । तैँ चुप मै चुप रहनुका कारण नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति प्रस्ट नहुनु हो । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सेना, प्रहरी र गृह मन्त्रालयमात्रै हो कि ? होइन समुच्च राष्ट्र« नै त्यसको अंग हो भने गम्भीर भएर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ । पहिले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो होइन ? यदि यो देश स्वतन्त्र र सार्वभौम छ भने सार्वभौम मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हुने ? कम्युनिस्टले गोरखा भर्तीबारे बहस गरे पनि उनीहरू सरकारमा पुग्दा भने बोलेनन् । तसर्थ, गोरखा भर्ती राष्ट्रिय मुद्दा बन्नै सकेन ।
एमाले र माओवादीसँग प्रस्ट विचार छैन । यिनीहरूले चुनाव जितेर आए, गए । सरकार चलाए, मोजमस्ती गरे हिँडे । यिनीहरूसँग ‘भिजन’ छैन । जुन पार्टीको सुरक्षा नीतिसहितको प्रस्ट ‘भिजन’ हुँदैन त्यस्तो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि के गर्छ भन्दा हिजो अरूले जसरी सरकार चलाएका थिए उनीहरूले पनि त्यसरी नै चलाउने हो । हाम्रा नेता जनताबाट छानिन्छन् । प्रधानमन्त्री बन्नचाहिँ विदेशीको इसारा चाहिन्छ । जुन देशको नेता वैदेशिक इसारामा चल्छ त्यस देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै हुँदैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकाल (२००६) देखि नै गोरखा भर्तीको विरोध गर्दै आएको हो । यद्यपि, कम्युनिस्ट पार्टीमा यो विषय अहिले बहसमा छैन । तर, नेकपा एकीकृतले गोरखा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अडान छाडेको छैन । यसो भन्दा गोरखा सैनिक रिसाउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘गोरखा भर्ती बन्द गर्ने भए हामीलाई जागिर दे न त ।’ यो जागिरको कुरा हुँदै होइन । अर्काे राष्ट्रको सेवा गरेर भोलि नेपालकै विरुद्ध भारत र बेलायतले धावा बोल्न गोरखा सैनिकलाई पठायो भने उनीहरूले के गर्छन् त ? तिनले नलडी हुन्छ ? तिनले तेरै घरको सरकार ढाल भनेर बन्दुक दिएर पठायो भने उनीहरूले के गर्छन् त ? उनीहरूले उता (भारत र बेलायततिर) फर्केर लड्न सक्छन् ? ‘भाडाको सिपाही’ भनेको यही हो । किनभने तिनीहरू सार्वभौम नेपाली भएनन् । त्यसो हुनाले कम्युनिस्टले गोरखा भर्तीको विरोध गरेको हो । म त भन्छु कम्युनिस्टमात्र होइन कि सार्वभौम नेपालीले आफ्नो देशको सिपाही, आफ्नो देशको नागरिक विदेशीको गुलाम बनेकोमा विरोध गर्नुपर्छ ।

गोरखा भर्ती बन्द गर्दैमा आकाश खसिहाल्दैन । गोरखा सैनिकलाई व्यवस्थापन गर्न त्यति समस्या पनि छैन । भैँसीलाई सिङको भारी हुन्छ र ? ‘गुड गभर्मेन्ट’ भयो भने उसले आफ्नो देशका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न खासै गाह्रो छैन । जस्तो देशमा शान्ति, अमनचैन कायम रहेमा नेपालको विकासका निमित्त उद्योगधन्दा खोल्ने, कृषिलाई औद्योगीकरणमात्रै गरियो भने पनि नेपालमै लाखौँ मानिसले काम पाउँछन् । लाग्छ– नेपालीले काम गर्न नभ्याएर विदेशी विशेषज्ञलाई समेत हामीले बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाललाई अझै ५० वर्षका निम्ति दक्ष जनशक्ति त्यत्तिकै आवश्यक छ । हामीलाई ‘ह्युमिनिटिज मेनपावर’ होइन ‘टेक्नोत्र्mयाट मेनपावर’को आवश्यक छ । गोरखा सैनिकले महिनाको ५०/६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म थाप्दा हुन् । उनीहरूलाई त्यति तलब यहीँ दिन सकिन्छ । हामीसँग ‘मेनेजर स्कील’ एकदम कम हुनुको साथै सरकारसमेत अस्थिर छ ।
यसैगरी, आजसम्म जुन जाति तथा वर्गले सत्ता सञ्चालन ग¥यो ऊ अत्यन्त धूर्त भइदियो । उनीहरू काम गर्ने संस्कृतिबाट आएका होइनन् । त्यसैले उनीहरूले श्रमलाई बुझ्दैनन् । श्रमलाई हेलाँ गर्छन् । उनीहरूले दुई सय ४० वर्षसम्म जसरी सत्ता सञ्चालन गरे आज पनि त्यसरी नै चलाएका छन् । किन भन्दा ‘दे आर नट फ्रम द लेबर मार्केट’ । ‘द्याट इज द मेन क्वैसन’ । यसकारण हामी आफ्नो देशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । तर, यसनिम्ति नेपाली जनतामा राष्ट्र बनाउने जागरण आउनुपर्छ । हामी आफ्नो देश, जाति र समुदायप्रति गर्व गर्दैनौँ । पछिल्लो समय आदिवासी जनजाति आफ्नो जाति र समुदायप्रति गर्व गर्न थालेका छन् ।
भन्नेहरूले गोरखा भर्तीलाई जातीय उत्पीडन भने पनि मचाहिँ सहमत छैन । योचाहिँ एक देशले अर्काे देशका नागरिकलाई भाडाको सिपाही बनाएपछि उठेको प्रसंगमात्रै हो । खासगरी ब्रिटिस सेनामा जाने जनजाति मूलका भए । जनजातिमा पनि राई, लिम्बू, गुरुङ र मगर भए । त्यसो त इन्डियामा क्षेत्री, बाहुन पनि लाहुरे छन् । तसर्थ, यसलाई जातीय उत्पीडन भन्न मिल्दैन । भारतीय सेनामा जनजातिभन्दा क्षेत्री, बाहुन बढी होलान् ।
नेपालका आदिवासी जनजाति पहिचानसहित संघीयता मागिरहेका छन् भने गोरखा सैनिक समान पेन्सनसहित वृत्ति विकासमा आन्दोलित छन् । ब्रिटेनलाई ग्रेट ब्रिटेन बनाउन ज्यानको बाजी थापेर लडिरहेका गोरखा सैनिकलाई बेलायत सरकारले यो भाडाको सिपाही हो भनेर विभेद गरेको छ । मलाई लाग्छ– गोरखा सैनिकलाई तालिममा पनि विभेद गरेको छ । गोरखा सैनिक विभेदमा परे पनि नेपालको जनजाति आन्दोलनले उनीहरूको आन्दोलनलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन । सहयोग भनेको आदान–प्रदान हुनुपर्छ । गोरखा सैनिकले नेपालमा जारी जनजाति आन्दोलनलाई सहयोग गरेन । उनीहरूले जनजाति आन्दोलनलाई सहयोग नगरेपछि जनजाति आन्दोलनले उनीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुरा भएन ।
जनजाति आन्दोलनले गोरखा सैनिकको मुद्दा सम्बोधन नगरे पनि जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको हक–अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । गोरखा सैनिक बेलायत र भारतमा सेवारत रहे पनि नेपालमा रहेका उनीहरूको छोराछोरीको हक–अधिकार रक्षा भएको छ । त्यसो भएकाले जनजाति आन्दोलनप्रति उनीहरूको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? उनीहरू आफू जुन ठाउँमा छन् सचेत भएर जनजातिको हक–हितका निम्ति निरन्तर लडिरहेकालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको समग्र जनजातिको हितका निम्ति लड्दा उनीहरूको पनि हित हुनेछ । जनजाति आन्दोलनले गोरखा सैनिकको त्यहाँको अधिकारका निम्तिसमेत सम्बोधन गर्छ । यसनिम्ति उनले सहयोग गर्दैन भने यिनले पनि उनको निम्ति बोल्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार