संविधान संशोधन प्रक्रिया छलफलमा लैजान लचक


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने विषयमा आमसहमति जुटेको छ भने संविधान संशोधन प्रक्रिया छलफलमा लैजान विपक्षी दल लचक देखिएका छन् ।

बैठकको अन्तिम समयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जानकारी दिएर अनुपस्थित भए पनि उपस्थित सबै दलले आगामी वैशाख ३१ निर्वाचन घोषणा भएकामा स्वागत गरेका छन् ।

मोर्चाले सीमाङ्कनसहितको संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडान लिएकाले कसरी सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले दलको राय मागेका थिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनका विषयमा आमसहमति भएको र मधेसी दलका मुद्दा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनलाई छलफलको प्रक्रियामा लगिने बताए ।

उनले भने, “राम्रो वातावरणमा छलफल भएको छ, सम्भवतः संशोधनलाई छलफलमा लाने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ ।”

यसैगरी, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मतदान गर्ने दिनसम्ममा एमालेले पनि संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संशोधन राष्ट्रहितका विषयमा नभएको भन्ने आफूहरुको अडान कायमै रहेको तर यसलाई प्रक्रियामा लैजाने वा के गर्ने भन्नेबारे सत्तारूढ दलले निक्र्यौल गर्नुपर्ने बताए ।

संशोधन प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थामा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआउने भएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न बैठकमा उठेको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई परिमार्जन गर्न नहुने उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन सबै लाग्नुपर्ने भन्दै संविधान संशोधनलाई यथास्थितिमा पारित गराउन नहुने धारणा राखेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने समयमा आफूहरुसँग छलफल नगरेका कारण समस्या आएको तर्क राख्ने मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउनुपर्ने भनाइ राखे।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार