स्थानीय सरकारसँग सिङ जुधाउँदा नेकपा नेता संकटग्रस्त


हलेसी (खोटाङ) । शैक्षिक सुधार गर्ने अभिप्रायले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा सरुवा गर्ने  हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले निर्णय गर्यो । निर्णयसँगै पालिकाले सबै माविमा माविका स्थायी शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको थियो । कतिपय माविका स्थायी शिक्षक यथावत् छन् भने मावि तहका स्थायी शिक्षक नभएका विद्यालयमा स्थायी शिक्षकलाई सरुवा गरियो ।

नगरपालिकाले गरेको निर्णणको घोर भत्र्सना गर्दै नेकपा हलेसी तुवाचुङ नगरसम्बद्ध नेताले अदालतको शरण लिए । शरण लिएपछि अदालतले नगरले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दियो ।

अन्तरिम आदेश जारी गरेको केही समयपछि उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन मिल्ने भन्दै पुस २३ गते अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । उच्च अदालतको अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको फैसलासँगै २०७६ बाट थालिएको शैक्षिक सुधार वर्षको अभियानले मूर्त रूप पाउने भन्दै पालिकाले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

शैक्षिक सुधारअन्तर्गत नगरले २२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रसमेत जारी गरेको थियो । सो प्रतिबद्धतापत्रको १ नम्बर शेषकुमार पौडेल र ४४ नम्बरमा अकिलकुमार राईले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘तर, नेकपा नेताद्वय पौडेल र राईले आफूले आफैंलाई मुद्दा हालेजस्तो भयो,’ हलेसी तुवाचुङ नगपालिका प्रमुख इवन राईले भने, ‘जारी प्रतिबद्धतापत्र राम्ररी पढेर मुद्दा हाल्नुभएको भए हुन्थ्यो ।’

उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि मुद्दा हाल्ने नेताहरूको निद हराम भएको छ । एकातिर नेकपा विभाजनको पीडा, अर्कोतिर शिक्षक सरुवामा विभेद गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गर्दासमेत अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि मुद्दा दायर गर्नेको अनुहार एकमुखे रुद्राक्षको जस्तो भएको नेकपाकै नगरस्तरीय एक नेताले हाँस्दै पोल खोले ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार