बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा कागजमै सीमित

बाँके । १७ वर्ष अघि नै बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सन् २००७ नोभेम्बर २० मा तत्कालीन बाँके जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले बाँकेलाई बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरेका थिए ।

त्यसको दीर्घकालीन रुपमा अनुगमन र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी परिपालन नहुँदा जिल्लामा बालश्रम उन्मुलन हुनसकेको छैन । बाँकेमा ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्टमा बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग गर्न छाडिए पनि साना होटल, व्यवसाय, इँटा भट्टालगायतका उद्योगमा अझै प्रयोग भइरहेको छ ।

बाँकेमा बालश्रमको कारण खोजी गरी उन्मूलनको प्रयास भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको बालअधिकारकर्मी तेजविक्रम शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलेभन्दा बालश्रम केही घटेको पाइए पनि नियमित अनुगमन नहुँदा अझै पनि बालबालिका श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपालगञ्जका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रुपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ ।

कानुनतः १४ वर्ष मुनि उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन, तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसाय सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानमा सोही उमेरका बालबालिकालाई पनि श्रममा लगाएको सहजै देख्न सकिन्छ । बाँकेमा कति बालश्रमिक छन् भन्ने विषयमा करिब १० वर्षदेखि अनुगमन तथा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सिविन नेपाल बाँकेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा गरेर बालकामदारको सङ्ख्या दुई हजार ९४१ रहेको अनुमान छ । सिविन नेपाल नेपालगञ्जको सन् २००९ को तथ्याङ्कअनुसार कूल बालश्रमिकमध्ये घरेलु बालकामदार ६१ प्रतिशत सूचीकृत उद्योगमा ९।१ प्रतिशत, होटल रेस्टुरामा ८।४ प्रतिशत, यातायातमा ६।९ प्रतिशत बाल कामदार रहेका छन् ।

कूल कामदारमध्ये ४६।५ प्रतिशत बालिका र ५३।७ प्रतिशत बालकामदार रहेका छन् । बालकामदारको मुख्य क्षेत्र यातायात उद्योग, होटल र रेस्टुरा पर्दछन् । बालिका कामदार भने घरेलु तथा उद्योगमा कार्यरत छन् । उमेरको हकमा १० वर्ष मुनिका ४।४ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्ष मुनिका ५५ प्रतिशत, तथा १५ देखि १७ वर्षका ४१ प्रतिशत रहेको सिविन नेपालगञ्जका संयोजक सिद्धराज पनेरुले जानकारी दिए ।

नेपालगञ्जमा बालश्रम ठूलो समस्याका रुपमा रहेकाले यसको नियन्त्रण र रोकथाम अति आवश्यक भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए । उनले नेपालगञ्जलाई बालमैत्री नगरको रुपमा विकास गर्न उपयुक्त कार्ययोजना बनाएर आगामी बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले अधिकांश विपन्न समुदायका बालबालिका नै बालश्रममा रहेकाले बालबालिकाले काम नगरे साँझ बिहानको चुलोे नजल्ने घरपरिवारलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाइने बताए ।

बालश्रममा रहेका बालबालिकालाई पूर्वतयारीबिना घर फिर्ता गराउनुभन्दा यसको जडको खोजी गर्दै विपन्न परिवारलाई आयआर्जन र शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार