अर्थ मन्त्रालय फेरि विवादमा

काठमाडाैं । नयाँ तलबमानका कारण अर्थ मन्त्रालय फेरि विवादमा तानिएको छ । असमान ढंगले कर्मचारीको तलब बढाएको भन्दै नायब सुब्बाहरुले धर्ना दिएपछि मन्त्रालय एकपटक फेरि विवादमा तानिएको हो ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयअगाडि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नायब सुब्बाहरुले कर्मचारीको तलब समान ढंगले बढाउन माग गर्दै धर्ना दिएका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएको तलबमानमा बजेटको घोषणाविपरीत तलब बढाइएको भन्दै नायब सुब्बा र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि आन्दोलित कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो ।

आफ्ना माग पूरा नगरे भोलिबाट झनै सशक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने आन्दोलित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नायव सुब्बा गोविन्दप्रसाद कोइरालाले बताए । उनले सुब्बाभन्दा माथिका कर्मचारी र सुब्बासहित त्यो भन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीको तलबमा असमान वृद्धि भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । उनले नासुलाई घृणित र अपमानित व्यवहार गरेको भन्दै सरकारले चोर बाटोबाट तलब वृद्धि गरेको पनि बताए । “समान तलब वृद्धिको माग गर्न अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्नुपरेको हो,” उनले भने ।

विरोधस्वरुप नायब सुब्बा तहका कर्मचारी मंगलबार बिदामा बस्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संगठन विकास महाशाखा शाखा अधिकृत हरि नारायण शर्माका अनुसारमा संघीय सरकारअन्तर्गत नायब सुब्बाको १४ हजार २५ जनाको दरबन्दी रहेको छ । यस्तै ,७ हजार ४ सय २१ जना खरिदार रहेका छन् ।

विवादपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा गरिएको घोषणा अनुसार नै कर्मचारीहरुको तलबमान लागू हुने अश्वासन दिएका नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले जानकारी दिए । आन्दोलित कर्मचारीका नेताले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलब वृद्धिको नयाँ प्रस्ताव सच्याउन दबाब दिएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । तर, तलब लागू हुने समयमा भने शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीको तलब साढे २४ प्रतिशतसम्म बढाइएको तलबमान अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले हस्ताक्षर गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । संसद्ले पास गरेको बजेट छलेर सरकारले अचानक किन तलबमान बढायो, त्यो पनि चुनावको मुखमा भन्ने कुराले अर्थ मन्त्रालयमाथि शंका बढेको एक निवर्तमान सचिवले बताए ।

सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार सबै कर्मचारीको तलबमान राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्नुको सट्टा अर्थ मन्त्रालयले चुनावको मुखमा कानुन मिचेको पनि उनको भनाइ छ । तर, सरकारले प्रदेशमा गएका कर्मचारीसँग तलब स्केल मिलाउन उपल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले स्पष्टीकरण दिए । तर संघमा कार्यरत नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीको तलब भने प्रदेशको सरह किन बढाइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनले दिएनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार